कैग ने मार्च में विधानसभा में पेश रिपोर्ट में हज़ारों करोड़ रुपए की गड़बड़ियां चिन्हित की पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद घोटाले में आईएएस वरुण चौधरी की सेवा समाप्ति और पूर्व जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह को दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) और पीसीएस अजयवीर सिंह को लघु शास्ति और तीन वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है।…





