असम से देहरादून आई जेनी प्रेस कांफ्रेंस के अलावा उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के साथ नज़र आई. बल्कि जेनी के पत्र पर पड़ी तारीख से पता चलता है कि प्रेस कांफ्रेंस से दो दिन पहले जेनी पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ से मिल चुकी थी. फोटो जारी होने में दो दिन क्यों लगे, यह अलग सवाल है !
चलिए जेनी के बहाने ही सही अंडरग्राउंड टाइप रहने वाले पुलिस महानिदेशक नज़र तो आए.
दीपम सेठ जब से पुलिस महानिदेशक बने हैं, संभवतः यह पहला मौका होगा, जब किसी की शिकायत के संदर्भ में डीजीपी साहेब सीधे मिल लिए हों. उत्तराखंड के पहले डीजीपी प्रेम दत्त रतूड़ी से लेकर अशोक कुमार तक और दीपम सेठ के पूर्ववर्ती कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार तक लोगों से सभी मिल लिया करते थे, फोन और व्हाट्स ऐप पर भी जवाब देते थे. लेकिन दीपम सेठ पुलिस मुख्यालय के सात पर्दों में ढके- छुपे रहते हैं. उनसे पहले तक डीजीपी से लेकर थानेदार तक के सरकारी मोबाइल नंबर उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट पर होते थे, वो भी उन्होंने हटवा दिये.
जेनी से पहले दीपम सेठ लोगों से मिलते कब दिखे थे ? जून के महीने में जब कुछ निहंगों ने नगरासू के गुरुद्वारे पर कब्जा किया था, उस समय पंजाब से आए प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए उनका फोटो दिखाई दिया था ! यानि वे सिर्फ राज्य के बाहर वालों से मिलते हैं या फिर उनसे मिलते हैं, जिनसे मिलना राज्य की सत्ता में बैठी भाजपा के लिए मुफीद हो ! निहंगों के बवाल से भाजपा पंजाब में राजनीतिक लाभ देख रही थी और जेनी से उत्तराखंड में !
हमारा अनुभव तो यही है ! कह सकते हैं कि हम तो सत्ता के राजनीतिक विरोधी हैं. लेकिन एम ए गणपति,सत्यव्रत बंसल से लेकर अशोक कुमार और अभिनव कुमार तक से भी हम मिले या फोन पर बात की तो तब भी हम कोई सत्ता समर्थक नहीं थे !
और हम कौन सा रेता- बजरी का ट्रक छुड़ाने के लिए मिलना चाहते थे, उनसे या कोई उनके साथ गुलदस्ता देते फोटो खिंचवाना का शौक है हमको ? अरे भई आम लोगों के दुख- तकलीफ की सुनवाई निचले स्तर पर नहीं होती, बस इतनी सी बात है.
आखिरी बार अगस्त के महीने में उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की. क्यों? टिहरी जिले के लंबगांव क्षेत्र में हुए केतन लाल हत्याकांड के संदर्भ में. हम प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन से सचिवालय में मिल आए, उन्हें ज्ञापन दे आए पर सचिवालय के बगल में स्थित पुलिस मुख्यालय में दीपम सेठ साहब पर्दानशीं ही बने रहे. पहले उनके दफ्तर ने पूछा कितने लोग मिलेंगे, मैंने कहा दस ! दस की संख्या से इस कदर घबराहट हो गयी गोया दस संख्या न हो कर बम हो ! फिर संदेसा आया कि पांच लोगों के नाम भेजिए, पांच से एक अधिक की लिस्ट भेजी और मामला निल बटे सन्नाटा हो गया !
राज्य के आम जन की पीड़ा पर नज़र तक न पड़े, इसके लिए पुलिस मुख्यालय के सात पर्दों के भीतर ही रहना है और सिर्फ बाहर से आने वाले पॉलिटिकली मोटिविटेड मामले में ही पर्दे से बाहर निकलना है, तो वर्दी किनारे रख कर राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर उतर कर आकाओं की सेवा कीजिये ! जब तक संविधान की शपथ वाले पद पर हैं, तब तक तो पक्षपातपूर्ण आचरण पर सवाल उठाए जाते रहेंगे, जवाबदेही की मांग की जाती रहेगी, ऑफिशियली कमल दल जॉइन कर लीजिये, फिर पक्षधरता को लेकर कोई सवाल नहीं रहेगा
