●मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो
●एसआईआर रोको, गलत तरीके से बाहर किए गए लोगों के मतदान अधिकार बहाल करो।
●निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बहाल करो।
तीन चुनाव आयुक्तों में से दो द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्टें मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीके को लेकर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती हैं।
ये सवाल केवल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तक सीमित नहीं हैं। इनसे भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज और उसकी संस्थागत विश्वसनीयता को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और इस पद की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।
तीन चुनाव आयुक्तों में से दो ने कम से कम 14 मौकों पर मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और नाम बहाल करने तथा एसआईआर के संचालन से संबंधित फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की हैं। उन्होंने अपनी सहमति के बिना लिए जा रहे फैसलों को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई हैं।
इन खुलासों से विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बार-बार उठाई गई चिंताओं की पुष्टि होती है और एसआईआर तथा मतदाता सूची के प्रबंधन को पारदर्शी और विकेंद्रीकृत बताए जाने के दावों की वास्तविकता सामने आती है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने विशेष रूप से मतदाता डेटाबेस के धीरे-धीरे केंद्रीकरण तथा राज्य और निर्वाचन क्षेत्र स्तर के वैधानिक अधिकारियों की उस तक पहुंच सीमित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। इसके परिणाम केवल प्रशासनिक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, गोवा में सॉफ्टवेयर संबंधी प्रतिबंधों के कारण निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को 97 मतदाताओं को पात्र पाए जाने संबंधी अपने फैसले दर्ज करने से कथित तौर पर रोक दिया गया।
इसलिए मुद्दा केवल एसआईआर तक सीमित नहीं है। यह निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई भी व्यवस्था, जिसमें मतदान का अधिकार अपारदर्शी और केंद्रीकृत नियंत्रण वाली प्रक्रियाओं पर निर्भर हो, चुनाव व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करती है।
निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता पहले कभी इतनी कमजोर नहीं रही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को व्यवस्था में हेरफेर करने और संस्था के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
वाम दलों की मांगें
- ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाए।
- एसआईआर प्रक्रिया को रोका जाए। मतदाता सूचियों से गलत तरीके से बाहर किए गए सभी लोगों के मतदान अधिकार बहाल किए जाएं।
- निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली बहाल की जाए।
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को बदलकर ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित चयन समिति पर आधारित हो। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
वाम दल देशभर में अपनी सभी इकाइयों से 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सप्ताह के विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान करते हैं। 28 सितंबर शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। दोनों ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए लगातार संघर्ष किया।
हम सभी गैर-भाजपा, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विपक्षी दलों, नागरिक समाज संगठनों तथा लोकतंत्र के प्रति चिंतित नागरिकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हैं।
दीपंकर भट्टाचार्य — महासचिव, सीपीआई(एमएल)-लिबरेशन
