गरुड़, बागेश्वर। सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय में 15 सितंबर 2026 को आरटीआई अधिनियम के 21 वर्ष पूरे होने के अवसर पर “RTI Act @ 21: Reform the Law or Strengthen its Implementation” विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता, नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता के महत्व से परिचित कराना था।
विद्यार्थियों ने आरटीआई की उपयोगिता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर पक्ष-विपक्ष में प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने आरटीआई अधिनियम के माध्यम से शासन में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और नागरिकों को सशक्त बनाने जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। साथ ही, उन्होंने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और आवश्यक सुधारों पर भी चर्चा की। अंजलि राणा ने प्रथम, दीपांशु सिंह ने द्वितीय और गुंजन जोशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
निर्णायक मंडल में डॉ. अवधेश तिवारी, श्री शेर राम टम्टा और डॉ. रेखा कुमारी शामिल रहे। निर्णायकों ने विद्यार्थियों के तर्क, विषय की समझ, प्रस्तुतीकरण शैली और अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर परिणाम घोषित किए। कार्यक्रम का सफल आयोजन आरटीआई नोडल अधिकारी डॉ. शिव प्रकाश राय ने किया डॉ श्वेता पंत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने आयोजन के समन्वय, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और आरटीआई से संबंधित विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में विशेष योगदान दिया।
प्राचार्य प्रो. डी. एन. तिवारी ने अपने संबोधन में आरटीआई को नागरिक सशक्तीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेह शासन का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिकों को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है। उन्होंने आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन में नोडल अधिकारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। कार्यक्रम का संचालन उर्वशी टम्टा ने किया।
